९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ र संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी नियमावली २०६० अन्तर्गत संचालनमा रहेका संयुक्त आवासको ब्यावसायिक कारोवार गर्ने काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका संयुक्त आवास कम्पनीहरु तथा जग्गा विकास गरी सामुहिक भवनहरु निर्माण गरी काठमाडौं उपत्यका भित्र ब्यावसायिक कारोबार गर्ने नीजि क्षेत्रका आवास विकास कम्पनीहरुका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको थुप्रै गुनासोहरु आएको र सर्वसाधारणले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि राय सिफरिस सहित प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न मिति २०७१।२।२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार “आवास सम्वन्धी जाँचबुझ आयोग” गठन भएको थियो। सो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त आयोजनाहरु दश समूहमा वर्गीकरण गरी समस्याको समाधान गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा ती समस्याहरु समाधानका लागि कार्यान्वयन निकाय गठन गर्नु पर्ने सुझाव पेश भएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका समस्या समाधानका विकल्पहरुको प्राथमिकिकरण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने विकल्पहरु कार्यान्वयनमा लान र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने विकल्पहरुका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरी स्वीकृत व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि मिति २०७४।०२।१८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकको निर्णयानुसार “संयुक्त आवासमा देखिएको विवादको समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोग ” को गठन आदेश स्वीकृत भएको छ । सोही बैठकले गठन आदेशको दफा १ (क) मा व्यवस्था भएको यस आयोगको अध्यक्षको पदमा २ (दुर्इ) वर्षको कार्य अवधि तोकी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्री सुरेश प्रकाश आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ।

यस आयोगमा काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय लगायत सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक साथै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ (आवास सेक्टर हेर्ने) का प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् भने आयोगका सदस्य सचिव शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रहेका छन् । यस आयोगको कार्यावधि २ वर्षको रहेको छ ।

मितिः२०७४।३।१
(सुमन सालिके)
सहायक प्रवक्ता