९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आयोजनामा नगरकोटमा सम्पन्न ‘आ.व. २०७३-७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आ.व. २०७४/७५ को कार्यक्रम कार्यान्वयन तयारी सम्बन्धी गोष्ठी’ मा माननीय सहरी विकास मन्त्री श्री प्रभु साहज्यूबाट भएको निर्देशन

देशमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । विभागले पनि समाजको बदलाब अनुसार आफ्नो स्वरुप र लक्ष्यलाई विकास गर्दै गइरहेको छ । संविधान निर्माण पछि गुणात्मक रुपमा राज्य संरचनामा परिवर्तन आएको छ । संविधानतः हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह खडा गर्दैछौं । ठूलो स्केलमा शक्तिको बाँडफाँड भएको छ । यसले हामीहरुलाई त्यतिनै अन्यौल पनि बनाइरहेको छ ।मन्त्रालयको के स्थिति हुन्छ ?यो मन्त्रालयनै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्यौल पनि देखिन्छ । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु संघीय देशहरुमा, संघीयताको राम्रो अभ्यास गरिरहेका देशहरुमाa, सीमित मन्त्रालयहरु भएका देशहरुमा पनि सहरी विकास मन्त्रालय छ । उदाहरणका लागि अमेरिकालाई नै लिन सक्छौं । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि हामी सहरीकरणतिर अग्रसर भएका छौं । जनता र मुलुककै सहरीकरणको यो आकांक्षालाई माथिबाट हामीले नेतृत्व गर्न सकेनौं भने सहरीकरणको यो अभियानलाई पूरा गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण यो मन्त्रालयलाई निषेध गर्ने अवस्था छैन । विकसित परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो सरकारी निर्णय, निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै, नीतिमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रा सोच, विचारहरुलाई रुपान्तरण र विकास ग¥यौं भने अगाडिका चुनौतिहरुलाई सहज ढंगले पार गर्न सक्दछौं । यहाँहरुलाई मेरो आग्रह बदलिँदो परिस्थिति अनुरुप हाम्रा विचारहरुलाई विकास गरौं ।
विगतको कामको समीक्षा बारे तपाईहरुको प्रस्तुतीबाट स्पष्ट हुन्छ कि हामीले नै निर्धारण गरेको वित्तीय र भौतिक लक्ष्य अनुरुप उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनौं । यो गम्भीर विषय हो । पहिले बजेट ३ महिना ६ महिना ढिलो आँउथ्यो तर, आ. व. २०७३÷७४ मा समयमै बजेट आएको थियो । समयमै बजेट जाँदा पनि किन हामीले नै निर्धारण गरे अनुरुपको प्रगति हासिल हुन सकेन ? जनशक्ति र बजेटको स्केलमा ठूलो अन्तर रहेको कुरा आउँछ । यसो भनिरहँदा हामीले धेरै काम थर्ड पार्टीबाट गराइरहेका छौं । हिजो सबै स्टीमेट लगायतका काम आफैले गर्दथ्यौं । तर, आज त्यो काम आउट सोर्सबाट गराइरहेका छौं । यो कुरालाई पनि अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । झट्ट हेर्दा यति मान्छेले यत्रो ठूलो बजेट खर्च गरिरहेको जस्तो देखिएको छ । तर, बाहिरबाट पनि हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । आउट सोर्सिङबाट जतिपनि जनशक्ति हामीले खटाइरहेका छौं त्यो पनि मन्त्रालयकै एउटा पार्ट हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यो पनि हाम्रै जनशक्ति हो । अझ जनशक्तिको अभाव छ भने हामी हाललाई करारमा राखेर पनि काम गर्न सक्छौं । जनशक्तिको अभावलाई नकार्न सकिदैन तर, अर्काेपाटोलाई पनि ख्यालमा राख्नु पर्दछ । विगतको प्रगति हाम्रो लक्ष्य अनुरुप भएन त्यसको गम्भिर समीक्षा भनेकै अबको दिनमा यसलाई सुधार्छु भन्ने संकल्प हुनु हो । विगतमा कहानेर गल्ति भयो ? उत्तरदायी को हो ? निचोड सहितको निष्कर्ष आउनु प¥यो । प्रोजेक्टको कार्यान्वयन ढिलो हुनुमा कुन–कुन प्वाइन्टमा क–कसको जवाफदेहीता छ ? को–को त्यसको उत्तरदायी हुनुपर्ने हो ? त्यो सहितको समीक्षा हुनुप¥यो । नीतिगत कुरा गरेर, सोलोढोलो कुरा गरेर, अरुलाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति पाउने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
यो मन्त्रालयलाई अरु मन्त्रालयले विश्वास गरेर बजेट दिन्छन्, भवन बनाइदिनुस् भन्छन् । यो मन्त्रालयले छिटो र गुणस्तरीय बनाइदिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर हामी जुन ढंगले गतिहीन भइरहेका छौं र बन्दा बन्दै मर्मत गर्नुपर्ने जुन स्थिति सिर्जना भइरहेको छ त्यसले मन्त्रालयको र विभागको इमेजमा शंका गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने ?हामी ठेकेदारको लापरवाही भन्छौं, ठेकेदार त दोषी छ नै संगै ठेकदारलाई नियमन गर्ने संस्था र पदाधिकारी कत्तिको दोसी छ ? तपाँई हामीले आफ्नो भूमिका सही ढंगले पूरा गरेको भए यो स्थिति हुने थिएन । त्यसैले कसको पालामा कुन सम्झौता भएको थियो ? कसरी अगाडि बढेको थियो ? यसलाई आधार बनाएर विवरण मागिनेछ । यसरी विवरण मागेपछि कार्यान्वयन र छानविन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसले राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्न उस्तै उस्तै मूल्यांकन हुने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ । अब मन्त्रालयले सही ढंगले र जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने÷नगर्नेको सोही अनुसार मूल्यांकन गरिनेछ र यो पक्षलाई पनि सिस्टमेटिक रुपमा र पारदर्शी बनाएर लगिने छ । सबै निकाय, जिम्मेवार पदाधिकारीको बारेमा वेभसाइटमा विवरण अपडेट गरिने छ । कुन निकायले के ग¥यो कुन आयोजना प्रमुखले के ग¥यो ? कसको पालामा के भएको छ ? सबैको डाटालाई कम्युटराइज्ड गरी डाटाबेस तयार गरिनेछ र यसलाई सरुवा, बढुवा र अबसर संग आबद्ध गरिनेछ । यसरी पारदर्शिता अपनाएपछि त्यसमा तलमाथि गर्न कठिनाई हँुदो रहेछ । मासमा हुने न्याय निरुपण र बन्द कोठामा गरिने न्याय निरुपणमा आकाश जमिनको फरक पर्दछ ।
जनताले दौडधुप गरेर, दुःख गरेर आफ्नो गाउँ÷ठाँउमा २÷४ करोड रुपैयाँ लगेको हुन्छ, त्यो पनि तपाई हामीले सयमयमै नबनाईदिँदा जनताहरुले के भनिरहेका होलान् ? यो जसको पनि कारणले भए पनि माफी गर्न लायक काम हुँदै होइन । कि ठेकदारलाई कारबाही गर्नुप¥यो कि म्याद थप्नु प¥यो । ठेकेदार कति दोषी हो र सरकारी निकाय कति दाषी हो ?कुन बेलाको प्रमुख हो र अहिले कुन हो भनेर पनि खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यतिकै सोलोढोलो रुपमा दोष थोपरेर जाने स्थिति छैन, त्यसरी मूल्यांकन गर्ने स्थिति छैन । एउटा–एउटा प्रोजेक्ट पिच्छे र समग्रमा स्थिति के छ ? भन्नेबाट छानविन सुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ । मानौं अहिले तपार्इं कुनै डिभिजन प्रमुख भएर जानुभयो,त्यो डिभिजनमा पहिलेकाले पूरै बिगारेर गइसकेको छ, ६÷७ महिना एक वर्ष त त्यसलाई सेटमा ल्याउनै लाग्दछ । वा एउटाले राम्रो गरिरहेको छ त्यसमा अर्काे गएर बिगारिरहेको पनि छ । यस्तो पनि भइरहेको छ । यस्ता कार्यहरुलाई पनि रोक्नु जरुरी छ । एउटाले सम्झौता गरेर गएपछि अर्काेले त्यसको रेस्पोन्स लिने, त्यसलाई तुरुन्त अगाडि बढाउने, ठेकेदारलाई काम सुरु गराउनुको सट्टा अरुची राख्ने र अन्यत्रै ध्यान केन्द्रित हुने गरिन्छ । यसमा कसरी सुधार गर्ने ?निर्माणलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्ने कुरानै मुख्य हो । त्यसका लागि सरकारी निकायका साथीहरुले कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्य अगाडि बढाउने हो त्यतातिर लाग्नु पर्दछ ।
आगामी कार्ययोजनाको बारेमा कुराहरु आएको छ, यो कार्ययोजना स्पष्ट हुनुप¥यो, सम्बन्धित निकायले स्पष्ट कार्ययोजनाको रुपरेखा तयार पारोस् । कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ? स्पष्टताका साथ योजना निर्धारण होस्, त्यसका आधारमा अगाडि बढ्नु पर्दछ । आगामी दिनमा चुनौतिहरु छन्, हाम्रा अगाडि क्रमशः चुनावै चुनाव सम्पन्न गराउने दायित्व छ, क्रमशः पर्वै पर्व छ । त्यसैले सरकारले सबैको सुझावलाई समेटेर कार्यक्रमहरु छिटो सम्पन्न गर्न विभिन्न निर्णयहरु लिइरहेको छ । यी निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनको स्टेपमा जोड्छौं कि जोड्दैनौ ? अलमल्याएर ३÷४ महिना बिताउने, दशैं कटाउने, छठ कटाउने स्थितिलाई रोक्न जरुरी छ । मंसिर पुसदेखि सुरु गरेकाले भ्याइएन भन्ने स्थिति अब हुनुहुँदैन । जसले यो कार्य गर्नुहुन्छ उहाँलाई सफल अधिकारीको रुपमा मैले मान्नेछु । त्यसैले अब कार्यतालिकाहरु वास्तविक र स्पष्ट हुनु पर्दछ । प्रगति इष्टमेट तयार पार्ने, टेण्डर गर्ने त्यसको रुपरेखा तयार पर्ने लगायतका कार्यलाई टाइम सेड्युलमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
तपार्इंहरुको अनुभव छ, व्यवहारिक पनि हुनुहुन्छ । हामीले माथिबाट आदेश दिँदा व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले व्यवहारिक हुने र सहज ढंगले कार्यसम्पादन हुने गरी तपाँईहरुबाटै कार्यतालिका सहित आउनुहोस् । समीक्षा गोष्ठीबाट बाहिर आउँदा यो महिनासम्म यो गरिसक्ने यो महिनासम्म यो गरिसक्ने भनेर वार्षिक सेड्युल आफ्नो कार्यभूमिका सहित आओस् । यो आर्थिक वर्षभित्रमा गुणात्मक प्रगति भएको हेर्न चाहान्छौं । गुणात्मक र छलाङमय प्रगति देखाउने गरी कार्यसेड्युल चाहियो । त्यस किसिमको कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्दा हामी सफल हुन्छौं भन्ने विश्वास छ ।
तपाईहरुको चिन्ता सरुवामा पनि छ । अब २÷३ महिना त काठमाडौंंको बसाई हुन्छ । राम्रो ठाँउ जान पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने गरेको सुनिन्छ तर, राम्रो र नराम्रो आफै बनाउने हो । सरुवाको लागि अब तपार्इंहरु केन्द्रित नहुनु भए हुन्छ । २ वर्ष नपुगेकाहरुको सरुवा गर्ने कुरा छैन, २ वर्ष पुगेकालाई धेरै पर्खनुपर्ने पनि छैन । कार्यक्षमता र कार्यकुशलताको आधारमा छिटै हुन्छ । हामीले छिटोग¥यौं भने तपाईहरुलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । हिजोको कामको पर्फमेन्सको आधारमा सरुवा हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई उचित भूमिका दिइनेछ । राम्रो काम गरें भने राम्रै मूल्यांकन हुने रहेछ भन्ने अनुभूति हुनेगरी भूमिका दिइनेछ । राम्रो र नराम्रो काम गर्नेलाई उस्तै–उस्तै मूल्यांकन हुने र जिम्मेवारी पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गर्न निरन्तर रिपोर्टिङ कसरी गर्ने ? त्यसलाई पारदर्शी कसरी बनाउने ? यसमा पनि निष्कर्ष निस्कियोस् । तपार्इंहरुले आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा मन्त्रालयमा÷विभागमा रिपोर्ट गर्ने र मन्त्रालयले र विभागले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनेछ । हाम्रो वेभसाइटहरु अब सुतेर बस्ने हुनु हुँदैन । महिनौं हुँदा पनि अपडेट नहुने होइन निरन्तर अपडेट हुनेछ । आफूले गरेका कार्यको मूल्यांकन सुन्दा, प्रशंसा हुँदा आयोजना प्रमुखलाई, डिभिजन प्रमुखलाई हौसला बढ्छ । सकारात्मक चीजलई महत्व दिएनौं भने हौसला प्रदान गर्न सक्दैनौं । त्यसैले रिपोर्टिङलाई पनि मिलाएर सार्वजनिक गर्नै पर्दछ ।
हाम्रा अनुगमनका कामहरु कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मन्त्रालयले कुन कुन तहमा आफ्नो अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाउने ? विभागले कुन कुन तहमा अनुगमनलई केन्द्रित गर्छ र आयोजना प्रमुखहरुले आफ्नो अनुगमनलाई कसरी अगाडि बढाउछन् ? यो पनि समीक्षाको विषय हुन्छ । अप्ठेरो विषय अन्तरसरकारी निकाय बीचको समन्वयमा छ । सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै एकल कार्य भन्ने हुने रहेनछ, कुनै न कुनै निकायसंग जोडिएको देखिन्छ । हामीहरुलाई गुनासा आइहेका छन् । तर, ती गुनासाहरुमध्ये केही खानेपानीका छन्, केही सडकका छन्, केही ढल निकासका छन् र केही विद्युतका छन् । त्यसैले हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरसम्बन्धित विकास हो सहरी विकास । यी अन्तरसरकारी निकायको समन्वय हामीले कसरी गर्दछौं ? यो विषयमा गहन छलफल चलाउनु जरुरी छ ।सबै सहरका समस्या लगभग उस्तै छ । एउटा प्रमुखले मेहनतका साथ समन्वय गरेर सफलता प्राप्त गरिसकेको तर, अर्काेले त्यही समन्वयको समस्या देखाई सुतेर बसिरहेको छ । फिल्डमा जाँदा विद्युतले, सडकले गर्दा लक्ष्य अनुसार प्रगति भएन भन्ने भनाई हुने गरेको छ । पोल नसारीकन रोड बन्दैन यो त सबैलाई थाह छ । त्यसमा तपाईहरुले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न आउँछ । अन्तरसरकारी निकाय बीचको समन्वयलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ ? सफलतापूर्वक समन्वय गरेर समयमै कार्य सम्पन्न गर्नेहरुबाट सिक्न जरुरी छ । समन्वयको कार्यमा अरुले कसरी सफलता पाएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ । किनकी यो समस्या सबैतिर छ । हाम्रो मन्त्रालयको जुन पनि निकायको काम एकल छैन अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरसम्बन्धित भएकाले प्रभावकारी समन्वय विना अगाडि बढ्न सक्दैन ।
विनियोजित बेरुजुको समस्या पनि छ । हामी फटाफट चेक काट्छौं, पैसा पनि दिन्छौं तर, काम प्रभावकारी गराउँदैनौं । कन्ट्रयाक्टरहरुसंग, निर्माणकर्ताहरुसंग जसरी हामी सेड्युलमा ठेक्का गर्दछौं त्यसैगरी जवाफदेही र जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भए बेरुजुको स्थिति यस्तो हुने थिएन । त्यसैले यो पनि मूल्यांकनको एउटा पक्ष हुनुपर्दछ । यो समस्या हटाउनेतिर पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसमा पनि खुलेर छलफल होस् ।
जनता आवास, सघन सहरी विकास जस्ता हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने ?संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा जनता आवास कार्यक्रमको औचित्य अझै बढेर गएको छ । संविधानतः आवासको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ, यो राज्यको दायित्व हो । त्यसैले परिवर्तित परिवेशमा जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । यो विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पुगिरहेको छ कि छैन ? लक्ष्य अनुरुप भइरहेको छ कि छैन ?भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । जनता आवास कार्यक्रमको अनुदान असाध्यै कम भयो भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन् । अर्कातर्फ आवासका लागि राज्यले २ लाख दिएपछि त्यो रकम थोरै होइन भन्ने पनि छ, किनकी उनीहरुको एउटा घर त छ । रोडमा त बसीरहेको छैन भन्ने कोणबाट पनि कुराहरु आएका छन् । माथिबाट हामीले सोचेको जस्तै फिल्डमा नहुन सक्छ । यदि फिल्डमा भइरहेको छैन भने कसरी सुधार्ने ?यसमा पनि निष्कर्ष निकाल्नु होला । कि त त्यही अनुरुप गराउन सक्नुप¥यो कि त सुधार गर्नुप¥यो । तपार्इंहरु फिल्डमा गएर आउनु भएको छ । मन्त्रालयले एक ढंगले सोचिरहेको छ, फिल्डमा एक ढंगको परिणाम आइरहेको हुन्छ । दुइटाको ग्यापलाई कसरी हल गर्ने ?सघन सहरी कार्यक्रममा पनि समस्या छ । सघन सहरी सम्बन्धमा एउटा सोच लक्षित भएर पूर्वाधार तयार ग¥यो भने परिणाम दिन्छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नतर्फ लाग्यौं भने त्यसले उल्टै अवरोध गर्दछ । त्यसैले एउटा सोचका आधारमा पूर्वाधारको निर्माण गरिन्छ कि गरिँदैन ? त्यसमा एउटा भिजन दिन सकिरहेका छौं कि छैनौं ? कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं, तपाईहरु फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ, भौतिक परिवेशअनुकुल छ कि छैन ? यदि छैन भने खुलेर कार्यक्रमको बारेमा टिप्पणी गर्नुहोस् यसलाई यसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर । एउटै निर्देशिकाको पनि डिभिजन पिच्छे अलग अलग व्याख्या छ । कार्यान्वयन पनि अलग अलग छ । डिभिजनका प्रमुखले वा कार्यान्वयन गर्ने इकाइका प्रमुखहरुले छलफल चलाउनुभयो भने एकरुपता हासिल हुन्छ । एउटै विशेषता भएको समाजमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटै मोडालिटी अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । विगतको कार्यक्रम लक्ष्य अनुरुप छ कि छैन, त्यतातिर खुलेर छलफल हुनु प¥यो । त्यसबाट हाम्रा कार्यक्रमहरुलाई अपडेट गर्न मद्दत गर्दछ ।
अन्त्यमा, विभिन्न अनुभव हासिल गरेर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि खटिइसकेपछि केही थप नयाँ ज्ञान हासिल हुने गर्दछ । त्यसलाई यस समीक्षामा केन्द्रित गरौं । हाम्रा नीति तथा योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र हाम्रो मन्त्रालयको इमेजलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । तसर्थ यहाँ सही रुपमा छलफल होस् । यो गोष्ठी एउटा कर्मकान्डी गोष्ठी मात्रै नहोस् । तपार्इंहरुको छलफलले सही निष्कर्ष निकालोस् भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन्छु ।
धन्यवाद !