९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

सहरी विकास मन्त्रालयले देशभरी नै सहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा शहरी संरचनाहरुमा सन्तुलित स्वरुप, स्वच्छ एंव आर्थिक क्रियाशिल शहरी वातावरण एंव प्रभावकारी शहरी व्यवस्थापनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशभरी नै संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानिय तहमा महत्वपूर्ण सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहरी विकास, नगरहरुको नयां निर्माण तथा पुनःनिर्माण, सहरी तथा भौतिक योजना कार्यान्वयन, शहरी पहिचान अनुरुपको पुर्वाधार विकास, रणनैतिक कोरिडोरमा पूर्वाधार विकास, मध्य पहाडी एवं हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १०/१० वटा नयाँ शहरहरुको स्थापना, मेगासिटी तथा स्मार्टसिटी निर्माण, क्षेत्रिय तथा उप– क्षेत्रिय योजना सहित सहरी प्रणाली विकासमा सार्वजनिक तथा नीजी क्षेत्रको सहकार्य महत्वपूर्ण भएकोले यस विषयलाई लिएर मा. सहरी विकास मन्त्री श्री अर्जुननरसिंह के.सी.ज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७३ चैत्र १६ गते मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माज्यू, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पदाधिकारीहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका शिर्ष पदाधिकारीहरू सहितको संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मा. मन्त्री श्री के.सी.ज्यूले निकट भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको चार दिशामा चारवटा आधुनिक सहर निर्माण गर्न समेत सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी (PPP) आवश्यक भएकोले उक्त आधुनिक सहर निर्माणको क्रममा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिता अनिवार्य रहेको आवश्यकता माथि जोड दिनुभयो । सहर निर्माणको कार्य तयारी थालिने भएकोले १० दिनभित्र (आगामी चैत्र २७ गतेसम्ममा) सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) को ढाँचामा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सुझाब सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय भयो ।

उद्योग–वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरी आउनु भएका श्री पशुपति मुरारका, राजेशकाजी श्रेष्ठ, हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा सहितका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालय मार्फत नयाँ सहर निर्माण गर्ने  सिलसिलामा निजी क्षेत्रलाई महत्वकासाथ खोजी गरिएकोमा खुशी प्रकट गर्दै आ–आफ्ना तर्फबाट उत्साहकासाथ स्वागत गरेको व्यक्त गर्नु भयो । साथै जग्गा सम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रष्ट हुनु पर्ने, अस्पताल, विद्यालय, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार लगायतका पुर्वाधार विकास, सेवा तथा व्यापारिक केन्द्रहरूको  सु–व्यवस्थापनका लागि सहरहरुलाई आत्मनिर्भर, दिगो तथा बहु–आयामिक बनाउनु पर्ने जस्ता सुझाब समेत उहाँहरूले राख्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव श्री दीपेन्द्रनाथ शर्माज्यूले उल्लेखित कार्यक्रमहरु चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको जानकारी गराउनु भयो । सरकारको वार्षिक बजेटमा सम्बोधन भइसकेका यथार्थलाई राष्ट्रिय सहमति र कार्यान्वयनको आवश्यकता माथि प्रकाश पार्नु भयो ।

सार्वजनिक तथा नीजी साझेदारी मार्फत नगरको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष श्री रविभक्त श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षहरु समेत सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन भएको छ । उक्त कार्यदलले १० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।

डा.रमेश प्रसाद सिंह
प्रवक्ता
मिति: २०७३-१२-१६