९७७-१-४२११६७३ / ९७७-१-४२११८७३ info@moud.gov.np

प्रेस विज्ञप्ती
अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको संस्थागत सुदृढिकरण सम्बन्धी छलफल-अन्तरक्रिया कार्यक्रम

मिति २०७४÷०४÷१० गते मंगलबारका दिन सहरी विकास मन्त्री माननीय प्रभु साहज्यूको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको संस्थागत सुदृढिकरण सम्बन्धी छलफल÷अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
बाग्मती नदी सबैको गौरव र पहिचान भएको हुँदा नेपालका सबै नदीनालाहरुलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने अभियानमा लाग्न माननीय मन्त्रीज्यूले सुझाव दिनुभयो । यसै क्रममा वहाँले हाल अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति आदेश, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको र अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्दै आएको कार्यहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन एउटा नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस भएकोले बाग्मती र उपत्यका भरीको सबै नदीहरुलाई समेटेर ऐन तयार गर्न निम्नानुसारको ५ सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

  • अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव –––– संयोजक
  • सहरी विकास मन्त्रालयका उप–सचिव (कानून) –––– सदस्य
  • अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य (१ जना) –––– सदस्य
  • बाग्मती अभियन्ता (१ जना) –––– सदस्य
  • अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सि.डि.इ. (१ जना) –––– सदस्य–सचिव

उपरोक्त समितिबाट यथासक्य छिटो ऐनको मस्यौदा तयार गरी सम्बद्ध÷सरोकारवाला सबै निकायसँग घनीभूत छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउनको लागि संसदमा पेश गर्ने र यसरी तयार गरिने ऐनको मस्यौदामा स्थानीय निकाय, प्रदेश तथा केन्द्रको भूमिकालाई मध्यनजर राखी यसको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा वहाँले जोड दिनुभयो ।

हाल समितिले गरिरहेको कार्यको बारेमा समेत विस्तृत जानकारी गराउन र यसमा स्थानीय निकायको भूमिका पहिचान गर्न तथा स्थानीय निकाय र बाग्मतीसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग प्रभावकारी समन्वय समेत मा.मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो ।

बाग्मती नदी किनारामा कार्यक्षेत्र भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क (UN Park) विकास समितिलाई समेत अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा गाभ्न उपयुक्त हुने हुँदा नयाँ ऐन आउनु पूर्व गाभ्ने वा नयाँ ऐन आएपश्चात् गाभ्ने विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिने वहाँले बताउनुभयो ।
नदीको पानीको बहाव क्षेत्र बढाउने, नदीको पानी सफा राख्ने, नदी सरसफाइमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने , सौन्दर्यीकरणको लागि बनाइएका पार्कहरुको व्यवस्थापन र दीगोपना कायम राख्ने जस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्ने गरी कार्य गर्नु पर्ने वहाँले औंल्याउनुभयो ।
साथै, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तूर वापत उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरुबाट उठाइएको राजस्व रकम समितिलाई नै उपलब्ध गराउनको लागि प्रयास गर्ने मा. मन्त्रीज्यूले बताउनुभयो ।

डा. रमेश प्रसाद सिंह
प्रवक्ता